उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ पीठ में राज्य की प्रभावी कानूनी प्रस्तुति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई अपर महाधिवक्ताओं (AAGs) की नियुक्ति की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा स्वीकृत इन नियुक्तियों की जानकारी विशेष सचिव लोकेश नगर द्वारा जारी सरकारी आदेश में दी गई है।
सरकारी आदेश दिनांक 3 जून 2025 के अनुसार, बारह वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपर महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियाँ राज्य के वर्तमान विधि अधिकारियों के दल को सुदृढ़ करेंगी और न्यायालयों में सरकार की कानूनी पैरवी को मजबूत बनाएंगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए नियुक्तियाँ:
निम्नलिखित अधिवक्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है:
- दुर्गा विजय सिंह
- अनिल सक्सेना (वरिष्ठ अधिवक्ता)
- अनुप त्रिवेदी (वरिष्ठ अधिवक्ता)
- महेन्द्र नारायण सिंह
- राहुल अग्रवाल
- संजीव सिंह
- कर्त्तिकेय सारन
लखनऊ पीठ के लिए नियुक्तियाँ:
लखनऊ पीठ के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है:
- अनुज कुडेसिया
- सुदीप सेठ
- चित्रंजन सेठ
- ज्योत्सना पाल (सुश्री)
- सूर्य मणि
सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रतियां उत्तर प्रदेश के महालेखाकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, लखनऊ पीठ के वरिष्ठ रजिस्ट्रार, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता तथा अन्य संबंधित विधिक अधिकारियों को कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं।
अनुभवी विधिक पेशेवरों की इस रणनीतिक नियुक्ति से उत्तर प्रदेश सरकार को जटिल कानूनी मामलों में सशक्त और दक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, जिससे इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं उसकी लखनऊ पीठ में राज्य की हितों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित हो सकेगी।
