वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में “हिंदू संकेतों और प्रतीकों” की सुरक्षा की मांग करते हुए वाराणसी जिला अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं।
यह तब आया है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुनाने वाला है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह ने बुधवार को वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की, जिसमें मुस्लिम पक्ष पर हिंदू प्रतीकों को नष्ट करने का आरोप लगाया और परिसर की सुरक्षा की मांग की।
याचिका जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दायर की गई थी. वरिष्ठ सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा कि अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को एएसआई सर्वेक्षण को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने का निर्देश देने की मांग की है ताकि “गैर-हिंदुओं द्वारा हिंदुओं को कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके।” सर्वेक्षण के दौरान “चिह्न/प्रतीक” मिला
इसमें यह भी आग्रह किया गया कि ज्ञानवापी मुद्दे पर वाराणसी की जिला अदालत में लंबित मुकदमों के निपटारे तक गैर-हिंदुओं को परिसर में “पुराने मंदिर क्षेत्र” में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।
याचिका जितेंद्र सिंह “विसेन”, राखी सिंह और कुछ अन्य लोगों ने दायर की है।
विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जीतेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि जिला अदालत में याचिका में राखी सिंह ने मुस्लिम पक्ष पर ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीकों को नष्ट करने का आरोप लगाया है और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिसर की सुरक्षा की मांग की है कि ये प्रतीक खो न जाएं.
बिसेन ने कहा, ज्ञानवापी में मुसलमानों के प्रवेश पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए ताकि पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम बिना किसी बाधा के किया जा सके।
राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक भी हैं।
इस बीच, इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि उन्हें अभी तक नई याचिका की प्रति नहीं मिली है.
उन्होंने कहा, “एक बार हमें याचिका की प्रति मिल जाएगी तो हमारी कानूनी टीम उसका जवाब तैयार करेगी।”
राखी सिंह उन पांच हिंदू महिला वादियों में से एक हैं, जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी स्थल पर पूजा की अनुमति मांगते हुए श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामला दायर किया था।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई को एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका पर अपना फैसला 3 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने यह भी आदेश दिया कि एएसआई सर्वेक्षण पर रोक 3 अगस्त तक जारी रहेगी।
उच्च न्यायालय मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने के एक दिन बाद, 25 जुलाई को इसने उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिससे मस्जिद प्रबंधन समिति को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का समय मिल गया था।
वाराणसी की एक अदालत ने पहले एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, खुदाई सहित सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां पहले एक मंदिर मौजूद था।
