मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को अर्थव्यवस्था पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर प्रभावों को उजागर किया, इस बात पर जोर देते हुए कि इस तरह की गतिविधियाँ एक दुष्चक्र को कायम रखती हैं जो आम आदमी पर बोझ डालती हैं। न्यायालय ने इन अपराधों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगनम की खंडपीठ ने स्थानीय अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें लॉटरी कारोबारी एस मार्टिन और तीन अन्य के खिलाफ एक मामले में केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा स्थानीय अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आया।
यह मामला 7 करोड़ रुपये की जब्ती के बाद शुरू हुआ, जिसके कारण सीसीबी ने मार्टिन और उसके सहयोगियों के खिलाफ आरोप दायर किए। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला चलाया।
अपने फैसले में, न्यायाधीशों ने स्थानीय अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण गलतियों की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने सबूतों और आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए अनुचित पाया। हाईकोर्ट का निर्णय राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच के संचालन पर चिंताओं को दर्शाता है, यह रेखांकित करते हुए कि कोई भी पूर्वाग्रह या अनुचित व्यवहार PMLA के उद्देश्यों को कमजोर कर सकता है और अंततः सार्वजनिक और राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा करने में विफल हो सकता है।
पीठ ने कहा, “पूर्वगामी अपराध में पुलिस द्वारा 14 नवंबर, 2022 की क्लोजर रिपोर्ट स्पष्ट रूप से गलत प्रतीत होती है।” उन्होंने राज्य जांच अधिकारी के अपर्याप्त सबूतों के निष्कर्ष की आलोचना की और मामले से संबंधित दस्तावेज़ीकरण में विसंगतियों को उजागर किया, जैसे कि बिक्री समझौता और स्टाम्प पेपर जारी करना।
पीठ ने स्थानीय न्यायपालिका की प्रक्रियात्मक विफलताओं पर भी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया, “मजिस्ट्रेट द्वारा आगे की कार्रवाई को स्वीकार करने वाला विवादित आदेश एक यांत्रिक आदेश प्रतीत होता है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों और सामग्रियों पर ध्यान दिए बिना पारित किया गया है।” उन्होंने स्थानीय अदालत द्वारा उचित न्यायिक जांच के बिना ही क्लोजर रिपोर्ट पर भरोसा करने पर अफसोस जताया, जिसके कारण न्याय में चूक हुई।
