मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर आरक्षण पर तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद्द किया, क्षैतिज आरक्षण का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी आदेश (G.O.Ms.No.28) को रद्द कर दिया, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के तहत वर्गीकृत करता था। अदालत ने राज्य को सुप्रीम कोर्ट के NALSA बनाम भारत संघ मामले में निर्णय के अनुपालन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए

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