एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों से जुड़े मामलों में श्रम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा कर दिया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर द्वारा दिया गया निर्णय, यू.पी. की प्रयोज्यता पर प्रकाश डालता है। सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं उ.प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम,
किसी नियोक्ता और सहकारी समिति के कर्मचारियों के बीच किसी भी विवाद का फैसला यूपी सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 के तहत किया जाना है, न कि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट
