हाल ही में, मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रशिक्षित वर्दीधारी कर्मियों को, किसी भी परिस्थिति में, उच्च अधिकारियों के आवासों में छोटे काम करने या उनके निजी काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम अपीलीय प्राधिकरण और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
