एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अग्रिम जमानत की मांग नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति सी.एस. सुधा की खंडपीठ ने कहा कि यूएपीए मामलों के लिए आपराधिक प्रक्रिया
