सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो दूरसंचार सेवाओं में किसी खामी का सामना करता है, वह सीधे उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, “तथ्य यह है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत मध्यस्थता का उपाय वैधानिक
