तलाक के बिना रह रही शादीशुदा महिला द्वारा शादी के झूठे वादे पर यौन शोषण का आरोप स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की मां के खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने माना कि यदि शिकायतकर्ता महिला पहले से विवाहित है और अपने पति से बिना कानूनी तलाक के अलग रह रही है, तो शादी का झूठा वादा करके गुमराह करने के आरोप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य आरोपी पर लगे आरोपों के आधार पर उसकी मां को आपराधिक मामले में नहीं घसीटा जा सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता (मुख्य आरोपी की मां) ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

यह मामला गुजरात के अरावली जिले के मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन में 19 अप्रैल 2024 को दर्ज प्राथमिकी (FIR संख्या 11188009240223/2024) से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता के बेटे ने उससे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और उसकी कार बेचकर बड़ी रकम ऐंठ ली। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप था कि याचिकाकर्ता ने अपने बेटे द्वारा शादी के झूठे वादे में उसका सक्रिय रूप से साथ दिया था।

पुलिस जांच के बाद 18 जून 2024 को 200 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र (चार्जशीट संख्या 34/2024) दाखिल किया गया, जिसके आधार पर मोडासा की विशेष अदालत में विशेष (अट्रोसिटी) मामला संख्या 14/2024 दर्ज हुआ था।

वकीलों की दलीलें

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AoR) नीरज कुमार गुप्ता और गुजरात राज्य की ओर से AoR स्वाति घिल्डियाल पेश हुईं। वहीं, शिकायतकर्ता महिला का पक्ष रखने के लिए अदालत द्वारा 27 फरवरी 2026 को न्याय मित्र (अमिकस क्यूरी) नियुक्त किए गए AoR सिद्धार्थ मित्तल ने दलीलें प्रस्तुत कीं।

अदालत का विश्लेषण और मुख्य टिप्पणियां

प्रथम सूचना बयान (FIS) की समीक्षा करते हुए पीठ ने देखा कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बेटे के बीच संबंध परस्पर सहमति से बने थे, जिसे बाद में शादी के वादे पर जबरन बनाए गए शारीरिक संबंधों के आरोपों से जोड़ दिया गया। बयान से यह भी पता चलता है कि एक बार यात्रा के दौरान जब आरोपी एक अदालत में कार्यवाही में शामिल होने के लिए उतरा, तो महिला ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बाद में जब उसने खुद में सुधार लाने का वादा किया, तब महिला दोबारा शादी के लिए राजी हुई।

मामले के तथ्यों का परीक्षण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“प्रथम सूचना बयान (एफआईएस) को पढ़ने से हमें ऐसा कोई भी आरोप नजर नहीं आता जिससे कोई आपराधिक जवाबदेही बनती हो।”

“बिना किसी पुख्ता आधार के केवल हवा-हवाई आरोप लगाए गए हैं और आरोप पत्र 200 से अधिक पन्नों का लगता है।”

याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई शिकायतकर्ता और उसके बेटे के बीच चैट बातचीत का अवलोकन करते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि यह बातचीत शिकायतकर्ता के आचरण को खुद बयां करती है। पीठ ने कहा:

“हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे और केवल इतना टिप्पणी करना पर्याप्त होगा कि पूरे आरोपों से कोई विश्वास पैदा नहीं होता।”

शादी के झूठे वादे के मुख्य आरोप पर विचार करते हुए अदालत ने चार्जशीट में शामिल शिकायतकर्ता के पिता के बयान का हवाला दिया। इससे यह साबित हुआ कि शिकायतकर्ता पहले से विवाहित थी और अपने पति से अलग रह रही थी, जबकि दोनों के बीच तलाक का कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं था। इस पर पीठ ने टिप्पणी की:

“तलाक होने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के शादी के वादे से गुमराह होने के आरोप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता।”

इसके अलावा, आरोपी की मां को मामले में आरोपी बनाए जाने पर पीठ ने निर्णय दिया:

“चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता जो उस व्यक्ति की मां है जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं, उसे निश्चित रूप से इस मामले में नहीं घसीटा जा सकता।”

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए मोडासा की विशेष अदालत में लंबित विशेष (अट्रोसिटी) मामला संख्या 14/2024 में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने निर्देश दिया:

“हमें मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के तहत दाखिल चार्जशीट से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाहियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी रखने का कोई कारण नजर नहीं आता। याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है। यदि आरोपी जेल में है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए और यदि वह जमानत पर है तो उसके जमानत बॉन्ड रद्द माने जाएंगे।”

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: इलाबेन बनाम गुजरात राज्य व अन्य
वाद संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 3893/2026
पीठ: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
निर्णय की तिथि: 17 अगस्त 2026