सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी वसीयतकर्ता द्वारा अपने प्राकृतिक वारिसों (natural heirs) को संपत्ति से वंचित करना मात्र वसीयत को अमान्य करने के लिए कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि वसीयत के गवाहों द्वारा अपने हस्ताक्षरों से इनकार करते हुए दायर किए गए हलफनामे तब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ‘साक्ष्य’ की श्रेणी में नहीं आते, जब तक कि उन गवाहों से अदालत में जिरह (cross-examination) न की गई हो।
जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने यह निर्णय कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए सुनाया, जिसने ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के वसीयत को वैध मानने वाले निर्णयों की पुष्टि की थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद स्वर्गीय बी. शीना नैरी की संपत्ति से जुड़ा है, जो बॉम्बे के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्थायी निवासी थे। उनके पास बॉम्बे में एक आवासीय फ्लैट के अलावा कर्नाटक के उडुपी तालुक के ब्रह्मवर और चंतार गांव में कृषि और पैतृक भूमि सहित पर्याप्त अचल संपत्तियां थीं।
शीना नैरी का निधन 30 नवंबर, 1983 को दिल्ली में 69 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उनके परिवार में उनकी पत्नी पार्वती नैर्ति (अपीलकर्ता नंबर 1) और पांच बच्चे थे। उन्होंने अपनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1960 और 1961 में अपने साढ़ू कृष्णाया नैरी के पक्ष में एक मुख्तारनामा (Power of Attorney – POA) निष्पादित किया था।
हालांकि, अपनी मृत्यु से पूर्व 15 मई, 1983 को शीना नैरी ने अपनी अंतिम वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी सभी संपत्तियां अपनी छोटी बहन लक्ष्मी नैर्ती (प्रतिवादी नंबर 1/वादी) के नाम कर दीं और अपने साढ़ू के पक्ष में जारी मुख्तारनामा रद्द कर दिया। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद, उडुपी के तहसीलदार ने 6 अप्रैल, 1984 को म्यूटेशन आदेश जारी कर संपत्तियों को मृतक की पत्नी के नाम स्थानांतरित कर दिया।
इसके बाद, 22 नवंबर, 1990 को लक्ष्मी नैर्ती ने उडुपी के एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष दीवानी मुकदमा (O.S. No. 186/1990) दायर किया। उन्होंने वसीयत के आधार पर पूर्ण स्वामित्व की घोषणा, निषेधाज्ञा और मुख्तारनामा धारक के पास मौजूद संपत्तियों के कब्जे की मांग की। वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चों ने इस मुकदमे का विरोध करते हुए दावा किया कि यह वसीयत पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है, जिसे वसीयतकर्ता के भाइयों ने मिलीभगत से तैयार किया है।
ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2008 को वादी के पक्ष में डिक्री पारित की। कोर्ट ने पाया कि वसीयत को एक जीवित गवाह बी. जगन्नाथ नैरी (PW2) के माध्यम से सफलतापूर्वक साबित किया गया है। इसके अलावा, कोर्ट ने वसीयत के हस्ताक्षरों का मिलान स्वीकृत मुख्तारनामे के हस्ताक्षरों से किया और उन्हें समान पाया। इस निर्णय को पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट, उडुपी (फर्स्ट अपीलेट कोर्ट) ने 6 अगस्त, 2012 को और बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 नवंबर, 2012 को सही ठहराया।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ताओं (पत्नी और बच्चों) की ओर से दलीलें
अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:
- वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत को सामने लाने और मुकदमा दायर करने में वादी द्वारा सात वर्ष की अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी की गई।
- वादी ने 1984 में तहसीलदार के समक्ष अपीलकर्ताओं के पक्ष में म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) किए जाने का कोई विरोध नहीं किया था।
- ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी तरह से बेदखल कर अपनी बहन को संपत्ति सौंपेगा।
- वसीयत के गवाह बी. जगन्नाथ नैरी की गवाही विरोधाभासी थी, जिन्होंने वसीयतकर्ता की मृत्यु का स्थान बॉम्बे बताया और कहा कि उन्हें वसीयत की विषयवस्तु की जानकारी नहीं थी।
- फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XLI नियम 31 के तहत निर्धारण के विशिष्ट बिंदुओं को तैयार नहीं किया।
प्रतिवादियों (बहन व अन्य) की ओर से दलीलें
प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने इन तर्कों का खंडन किया:
- एक बार जब वसीयत का निष्पादन साबित हो गया, तो जालसाजी के आरोपों को साबित करने का दायित्व अपीलकर्ताओं पर था, लेकिन उन्होंने किसी हस्तलेख विशेषज्ञ (handwriting expert) की मदद नहीं ली।
- वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चों ने खुद कभी अदालत के कटघरे में खड़े होकर वसीयत का खंडन या विरोध दर्ज नहीं कराया।
- दीवानी मुकदमे की यह पूरी लड़ाई केवल मुख्तारनामा धारक के बेटे द्वारा संपत्ति पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए लड़ी जा रही थी।
- वसीयतकर्ता ने वसीयत में खुद स्पष्ट किया था कि उन्होंने बॉम्बे में रह रहे अपनी पत्नी और बच्चों को पहले ही “पर्याप्त और अधिक” संपत्तियां प्रदान कर दी हैं।
- देरी का कारण स्पष्ट करते हुए बताया गया कि 1990 में जब मुख्तारनामा धारक के बेटे ने वादी को डराने और खड़ी फसल काटने का प्रयास किया, तब वादी को मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अदालत का कानूनी विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का विश्लेषण करते हुए माना कि निचली अदालतों द्वारा वसीयत की वैधता के संबंध में दिए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
1. वसीयत के प्रमाणन और वैधता के सिद्धांत
अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और Meena Pradhan v. Kamla Pradhan (2023 SCC OnLine SC 1198) के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था:
“एक वसीयत संपत्ति के वसीयतनामा निपटान का एक दस्तावेज है। यह वसीयतकर्ता की मृत्यु पर प्रभावी होने के लिए उसके जीवनकाल के दौरान उसकी संपत्ति को वसीयत करने का एक कानूनी रूप से स्वीकृत तरीका है और इसके साथ पवित्रता का तत्व जुड़ा होता है… किसी भी हेरफेर की संभावना को खारिज करने के लिए कानूनन इसके प्रमाण की सख्त आवश्यकताएं अनिवार्य की गई हैं।”
H. Venkatachala Iyengar v. B.N. Thimmajamma, Bhagwan Kaur v. Kartar Kaur, और Shivakumar v. Sharanabasappa जैसे ऐतिहासिक फैसलों के सिद्धांतों को दोहराते हुए कोर्ट ने पाया कि चूंकि एक जीवित गवाह (PW2) ने स्पष्ट किया कि वसीयतकर्ता ने स्वेच्छा से उनके सामने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वसीयत को कानूनी रूप से सिद्ध माना जाना चाहिए।
2. म्यूटेशन प्रविष्टियों का महत्व और वसीयत का अपंजीकृत होना
अदालत ने म्यूटेशन और अपंजीकृत वसीयत के संबंध में स्पष्ट किया:
- म्यूटेशन (दाखिल-खारिज): Balwant Singh v. Daulat Singh (1997) 7 SCC 137 मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज म्यूटेशन प्रविष्टियां केवल कर संग्रह (राजस्व उद्देश्यों) के लिए होती हैं और इससे संपत्ति का मालिकाना हक (Title) तय नहीं होता।
- अपंजीकृत वसीयत: Ishwardeo Narain Singh v. Kamta Devi (1953) 1 SCC 295 के फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा:
“…कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वसीयत के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता हो और अधिकांश मामलों में वसीयत पंजीकृत नहीं होती है। केवल अपंजीकृत होने के आधार पर वसीयत की वास्तविकता के खिलाफ कोई भी निष्कर्ष निकालना हमें पूरी तरह से अनुचित प्रतीत होता है।”
3. प्राकृतिक वारिसों को बेदखल करना “संदिग्ध परिस्थिति” नहीं
अदालत ने Indu Bala Bose & Ors. v. Manindra Chandra Bose (1982) 1 SCC 20 का संदर्भ देते हुए कहा कि हर परिस्थिति को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने माना कि यद्यपि Ram Piari v. Bhagwant (1990) 3 SCC 364 के अनुसार प्राकृतिक वारिसों को बेदखल करने का विवेकपूर्ण कारण होना आवश्यक है, लेकिन इस मामले में वसीयतकर्ता ने स्वयं लिखा था कि उनकी पत्नी और बच्चे बॉम्बे में अच्छी तरह से स्थापित हैं और उन्हें पहले ही पर्याप्त दिया जा चुका है।
पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा:
“वसीयतकर्ता की संपत्ति से प्राकृतिक वारिसों को केवल बाहर रखना अपने आप में एक संदिग्ध परिस्थिति के रूप में नहीं देखा जा सकता जिससे वसीयत को पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया जाए। एक वसीयतकर्ता कानूनी रूप से अपनी संपत्ति को अपनी इच्छानुसार निपटाने का हकदार है, और जब तक कि इस बहिष्करण (बाहर रखने) के साथ वसीयत की वास्तविकता या उचित निष्पादन को प्रभावित करने वाली संदिग्ध परिस्थितियां न हों, केवल ऐसा बहिष्करण ही वसीयत को अमान्य नहीं बनाता है।”
4. सीपीसी के आदेश XLI नियम 31 का तकनीकी अनुपालन
अपीलकर्ताओं की इस तकनीकी आपत्ति पर कि अपीलेट कोर्ट ने निर्धारण के औपचारिक बिंदु तय नहीं किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने G. Amalorpavam v. R.C. Diocese of Madurai (2006) 3 SCC 224 का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि अपीलेट कोर्ट ने साक्ष्यों का समग्र विश्लेषण किया है और विस्तृत कारण दिए हैं, तो केवल औपचारिक बिंदु न होने से फैसला शून्य नहीं हो जाता। तकनीकी नियमों को वास्तविक न्याय के आड़े नहीं आने दिया जाना चाहिए।
5. गवाहों के शपथ पत्रों (Affidavits) का साक्ष्य मूल्य
अपीलकर्ताओं ने गवाहों के उन हलफनामों पर भरोसा जताया था जिसमें उन्होंने वसीयत पर अपने हस्ताक्षरों से इनकार किया था। इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने Ayaaubkhan Noorkhan Pathan v. State of Maharashtra (2013) 4 SCC 465 का हवाला दिया और कहा:
“…भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अर्थ में एक हलफनामा ‘साक्ष्य’ नहीं है और इसे केवल तभी ‘साक्ष्य’ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जब पर्याप्त कारणों से अदालत सीपीसी के आदेश XIX के तहत कोई आदेश पारित करे…”
अदालत ने पाया कि चूंकि गवाहों को अदालत में जिरह के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था, और वे हलफनामे प्रतिवादियों के लिखित बयान से भी पहले बिना किसी समन के रहस्यमय तरीके से दायर किए गए थे, इसलिए उन्हें विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तीनों निचली अदालतों द्वारा दिए गए समवर्ती निष्कर्ष पूरी तरह से तर्कसंगत और कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप थे। वसीयत की वैधता को चुनौती देने वाली अपील में कोई दम न पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सभी लंबित आवेदनों को निस्तारित किया गया और पक्षों को अपना-अपना खर्च वहन करने का निर्देश दिया गया।
केस विवरण ब्लॉक
- केस शीर्षक: पार्वती नैर्ति (मृतक) और अन्य बनाम लक्ष्मी नैर्ती (मृतक) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य
- केस नंबर: सिविल अपील संख्या 6859/2014 (एसएलपी (सिविल) संख्या 12822/2013 से उत्पन्न)
- पीठ: जस्टिस उज्ज्वल भुयान, जस्टिस विजय बिश्नोई
- निर्णय की तिथि: 21 मई, 2026
