सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में बिहार सरकार द्वारा बनाए गए ‘श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान और सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय (अधिग्रहण और प्रबंधन) अधिनियम, 2015’ को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायालय ने सदी पुराने इस प्रतिष्ठित संस्थान को सरकारी नियंत्रण में लेने की राज्य सरकार की कोशिश को खारिज करते हुए ट्रस्ट के प्रबंधन
