सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मुख्तार अंसारी का प्रत्यर्पण न करने पर जवाब मांगा

पंजाब की रोपड़ जेल में कैद विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरण करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य में 10 अपराधों में लिप्त मुख्तार अंसारी वांछित है। मामले की सुनवाई को फरवरी के पहले सप्ताह तक टाल दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यूपी सरकार ने अपनी दाखिल याचिका में कहा है कि प्रदेश में अंसारी के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित है। इसके वावजूद वह एक मामूली अपराध में बीते 2 साल से पंजाब की जेल में बंद है। मुख्तार संघीय ढांचे और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 

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राज्य सरकार ने कहा को कोर्ट ने कई बार मुख्तार को पेश होने के लिए वारंट भेजा। लेकिन जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मुख्तार को यूपी भेजने के लिए टालमटोल का रवैया अपनाती रही।  सरकार ने कहा कि अंसारी को कानून का सामना करने के लिए यूपी को सौंपा जाए। पंजाब सरकार चाहे तो मुख्तार के मामले को भी यूपी ट्रांसफर कर सकती है। आगे कहा कि पंजाब में अब तक मुख्तार अंसारी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नही हुई है।

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