सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कैप्टन राकेश वालिया की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें बलात्कार मामले में उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 6 दिसंबर तय की है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष गलत और दुर्भावनापूर्ण है, उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने पिछले आठ वर्षों में नौ व्यक्तियों के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज की हैं, जो कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग का एक पैटर्न दर्शाता है।
याचिका में 31 जुलाई के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप पत्र को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा गया था कि मामला पहले से ही एक ट्रायल कोर्ट के समक्ष है जो मामले की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए तैयार है। 63 वर्षीय कैप्टन वालिया, जो कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, का कहना है कि वे यौन अपराधों से बचाव के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करके पैसे ऐंठने के उद्देश्य से कानूनी हेरफेर का शिकार हैं।
मामले के केंद्र में घटना 29 दिसंबर, 2021 को हुई, जब वालिया के अनुसार, उन्होंने अपनी आत्मकथा, “ब्रोकन क्रेयॉन्स कैन स्टिल कलर” के प्रचार पर चर्चा करने के लिए लॉकडाउन के बाद शिकायतकर्ता से मुलाकात की। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुई यह मुलाकात नोएडा की ओर बढ़ती रही, जिसमें शिकायतकर्ता ने वालिया पर कथित तौर पर नशीला पदार्थ देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसका उन्होंने दृढ़ता से खंडन किया।
