सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘सार्वजनिक परिसर’ घोषित होने पर PP Act के तहत होगी बेदखली, किराया नियंत्रण कानून नहीं आएगा आड़े

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई संपत्ति सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (Public Premises Act, 1971) की धारा 2(e) के तहत ‘सार्वजनिक परिसर’ (Public Premises) की परिभाषा में आती है, तो वहां अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के लिए यही अधिनियम लागू होगा। कोर्ट ने

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