एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा को उनके जाति प्रमाण पत्र मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था, जिससे लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी पात्रता पर ग्रहण लग गया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने राणा की याचिका स्वीकार कर ली, जिससे हाई कोर्ट का फैसला पलट गया। गौरतलब है कि नवनीत राणा मौजूदा लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं.
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने नवनीत राणा की याचिका पर सुनवाई की और हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए गए उनके जाति प्रमाण पत्र को बहाल करते हुए फैसला सुनाया। राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. एक स्वतंत्र सांसद के रूप में, वह महाराष्ट्र में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
बॉम्बे हाई कोर्ट का पिछला फैसला
8 जून, 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि नवनीत राणा ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी के माध्यम से मोची जाति के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि वह सिख-चमार जाति से थी। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अब, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले को पलटने के बाद, नवनीत राणा, जो भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, अपने जाति प्रमाण पत्र के मामले में सही साबित हुई हैं।
