सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि न्यायिक अधिकारियों को मिले सभी भत्ते, राज्यों को न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश

एक महत्वपूर्ण विकास में, भारत के न्यायिक अधिकारी अपने वेतन के अलावा कर-मुक्त भत्तों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करना जारी रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बकाया राशि वाले राज्यों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJP) की सिफारिशों का पालन करने के लिए दबाव डाला है। यह कदम तब आया जब मंगलवार को मुख्य

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