कार्यात्मक विकलांगता का आकलन पेशे के आधार पर होना चाहिए; मेडिकल डिसेबिलिटी और कमाई की क्षमता का नुकसान अलग-अलग हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक पैर गंवाने वाले बढ़ई (कारपेंटर) को दिए जाने वाले मोटर दुर्घटना मुआवजे में भारी बढ़ोतरी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मेडिकल सर्टिफिकेट में उसकी विकलांगता 70 प्रतिशत बताई गई है, लेकिन उसकी कार्यात्मक विकलांगता (फंक्शनल डिसेबिलिटी) को 100 प्रतिशत माना जाना चाहिए। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने माना कि पैर कटने के कारण अपीलकर्ता अपने कुशल (स्किल्ड) पेशे से जुड़े काम करने में पूरी तरह से अक्षम हो गया है। अदालत ने बीमा कंपनी को 35,95,923 रुपये की संशोधित मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह कानूनी लड़ाई 9 नवंबर 2004 को हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ी है। उस समय 38 वर्षीय बढ़ई शंकर दत्त अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार जीप ने उन्हें टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि उनके दाहिने पैर को घुटने के ऊपर से काटना पड़ा। शुरुआत में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 4,77,823 रुपये का मुआवजा दिया था। इसके बाद अपील करने पर, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस राशि को बढ़ाकर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 11,51,423 रुपये कर दिया। लेकिन अपनी विकलांगता और अनुमानित आय के आकलन से असंतुष्ट होकर पीड़ित ने मुआवजे की राशि और बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

दोनों पक्षों की दलीलें

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उनकी अनुमानित आय को महज 5,000 रुपये प्रति माह आंकने और कार्यात्मक विकलांगता को 70 प्रतिशत मानने में गलती की है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि एक बढ़ई के लिए पैर खोने का मतलब उसकी कमाई की क्षमता का 100 प्रतिशत नुकसान होना है। उन्होंने कृत्रिम पैर (प्रोस्थेटिक लिम्ब), परिवहन और देखभाल करने वाले के खर्च के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की।

इसके विपरीत, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाईकोर्ट के आदेश का बचाव किया। उनका तर्क था कि चमेली देवी मामले में उल्लिखित न्यूनतम मजदूरी मानकों के आधार पर 5,000 रुपये की आय का आकलन सही था। बीमा कंपनी ने आगे कहा कि 70 प्रतिशत कार्यात्मक विकलांगता उचित थी, क्योंकि अपीलकर्ता बढ़ई का काम करने के लिए पूरी तरह से अक्षम नहीं हुआ है।

अदालत का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने आय के आकलन के संबंध में बीमा कंपनी के तर्कों को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता के पेशे की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए, कोर्ट ने पिछले फैसलों का हवाला दिया और स्पष्ट किया कि बढ़ई का काम कोई अकुशल लेबर (अनस्किल्ड) काम नहीं है, बल्कि यह एक कुशल काम है जिसमें सटीकता और हाथों की निपुणता की जरूरत होती है। दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाते हुए, अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए 5,000 रुपये की बजाय अपीलकर्ता की अनुमानित आय 9,000 रुपये प्रति माह आंकी।

विकलांगता के मुख्य मुद्दे पर विचार करते हुए, अदालत ने मेडिकल विकलांगता और कार्यात्मक विकलांगता के बीच स्पष्ट वैचारिक अंतर किया। राज कुमार बनाम अजय कुमार और एस. एटीअप्पन बनाम डी. कुमार जैसे फैसलों पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा कि एक बढ़ई को काम करने के लिए बैठना, उकड़ू बैठना या खड़ा होना पड़ता है और ये सभी काम दोनों पैरों के सहारे के बिना असंभव हैं। कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की: “जब चोट के संदर्भ में मुआवजे का आकलन करने की बात आती है, तो यह मायने रखता है कि घायल व्यक्ति की कार्यक्षमता किस हद तक प्रभावित हुई है, न कि डॉक्टर ने चिकित्सा मानकों के आधार पर क्या आंका है।” नतीजतन, अदालत ने अपीलकर्ता की कार्यात्मक विकलांगता को 100 प्रतिशत माना।

इसके अलावा, कोर्ट ने घायल व्यक्ति को दुर्घटना से पहले की स्थिति में यथासंभव वापस लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसके लिए मोहम्मद सबीर बनाम रीजनल मैनेजर और अनंत बनाम प्रताप मामलों में निर्धारित सिद्धांतों का हवाला दिया। अदालत ने इस बात को स्वीकार किया कि अपीलकर्ता के अनुमानित जीवनकाल में कृत्रिम पैर को समय-समय पर बदलने और रखरखाव की आवश्यकता होगी। अदालत ने कहा: “हालांकि पैर खोने की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन कृत्रिम पैर खरीदने और उसकी मरम्मत के लिए अपीलकर्ता को आर्थिक मुआवजा दिया जा सकता है। यह न्याय के हित में होगा।” इसलिए, अदालत ने विशेष रूप से कृत्रिम अंग की लागत और रखरखाव के लिए 10,00,000 रुपये का मुआवजा दिया।

अंतिम निर्णय

संशोधित आय, 100 प्रतिशत कार्यात्मक विकलांगता, भविष्य की संभावनाओं और दर्द, पीड़ा एवं जीवन की सुख-सुविधाओं के नुकसान जैसे अन्य मदों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कुल मुआवजे को फिर से कैलकुलेट कर 35,95,923 रुपये तय किया। अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर दावा याचिका की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 24,44,500 रुपये की शेष अतिरिक्त राशि दावा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में जमा करे।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: शंकर दत्त बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

वाद संख्या: सिविल अपील संख्या 8714 वर्ष 2026

पीठ: जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस एन.वी. अंजारिया

निर्णय की तिथि: 24 जून 2026