सिविल प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भले ही सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XIV नियम 6 के तहत एकतरफा (ex parte) मुकदमों में औपचारिक रूप से विवादों (issues) को तय करना अनिवार्य न हो, लेकिन एक वैध और कानूनी रूप से टिकने योग्य निर्णय देने के लिए अदालत ‘निर्णय के बिंदु’ (points for determination) निर्धारित करने के लिए बाध्य है।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के उन फैसलों को रद्द कर दिया है, जिसमें एक संपत्ति के विशिष्ट निष्पादन (specific performance) के दावे को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी के मालिकाना हक (title) से संबंधित बिंदु तय न करने के कारण अपीलकर्ता के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि उसे इस मुद्दे पर सबूत पेश करने का अवसर ही नहीं मिला, जबकि अंततः इसी आधार पर उसका मुकदमा खारिज कर दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
विवाद 27 जनवरी 1977 को मोहन सिंह चोपड़ा (प्रतिवादी-विक्रेता) और प्रमोद श्रॉफ (अपीलकर्ता-खरीदार) के बीच कोलकाता के ‘शालीमार अपार्टमेंट’ में एक फ्लैट की बिक्री के समझौते से शुरू हुआ था। कुल ₹95,000 की राशि में से ₹90,000 का भुगतान कर दिया गया था और शेष ₹5,000 का भुगतान बिक्री विलेख (Conveyance Deed) के निष्पादन के समय किया जाना था। अपीलकर्ता को फ्लैट का कब्जा भी दे दिया गया था और मूल दस्तावेज सौंप दिए गए थे।
बार-बार अनुरोध के बावजूद, प्रतिवादी ने सेल डीड निष्पादित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने 2007 में मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुआ और मामले की कार्यवाही एकतरफा (ex parte) चली।
26 अक्टूबर 2017 को कोलकाता की सिटी सिविल कोर्ट ने इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता प्रतिवादी के मालिकाना हक को साबित करने में विफल रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 जनवरी 2025 को इस फैसले की पुष्टि की थी।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के मालिकाना हक के बारे में कोई ‘इश्यू’ (विवाद) तय नहीं किया था, इसलिए उसे यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि इस बिंदु की अनुपस्थिति का मतलब था कि अपीलकर्ता को उन तथ्यों के बारे में सूचित नहीं किया गया था जिन्हें साबित करना आवश्यक था, जो कि ट्रायल की प्रक्रिया का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त Amicus Curiae (न्याय मित्र) के संपर्क करने के बावजूद प्रतिवादी ने अपनी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा।
न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियां
कोर्ट ने CPC की धारा 2(9) (निर्णय की परिभाषा), आदेश XIV (विवादों का निर्धारण), और आदेश XX (निर्णय की सामग्री) का बारीकी से अध्ययन किया।
वैध निर्णय की आवश्यकता पर: बलराज तनेजा बनाम सुनील मदान मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 2(9) के तहत निर्णय में डिक्री या आदेश के आधारों का विवरण होना चाहिए। आदेश XX नियम 4(2) के अनुसार, एक निर्णय में मामले का संक्षिप्त विवरण, निर्णय के बिंदु, उन पर लिया गया फैसला और उसके कारण होने चाहिए।
कोर्ट ने टिप्पणी की:
“यह एक ऐसा दस्तावेज़ होना चाहिए जो अपने आप में पूर्ण हो, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मामले के तथ्य क्या थे, विवाद क्या था जिसे अदालत ने सुलझाने का प्रयास किया और वह किस तरीके से किया गया।”
एकतरफा मुकदमों में ‘निर्णय के बिंदु’: कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल न करे, अदालत कानूनी और तथ्यात्मक बिंदुओं की पहचान करने से बच नहीं सकती। रमेश चंद अर्दावतिया बनाम अनिल पंजवानी का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा:
“…ट्रायल कोर्ट को उपलब्ध दलीलों और दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए, पेश किए गए सबूतों पर विचार करना चाहिए, और ‘निर्णय के बिंदु’ तय करने चाहिए तथा एक-एक करके उन पर विचार करते हुए एकतरफा निर्णय देना चाहिए।”
विवादों को तय न करने से होने वाला नुकसान: पीठ ने स्पष्ट किया कि क्या विवादों (issues) को तय न करने से मुकदमा खराब होता है, इसका परीक्षण इस आधार पर होगा कि क्या पक्षों को उस प्रश्न की जानकारी थी और क्या उन्हें सबूत पेश करने का मौका मिला था।
वर्तमान मामले में कोर्ट ने कहा:
“विवाद के बिंदुओं की अनुपस्थिति में, और विशेष रूप से प्रतिवादी के टाइटल को चुनौती देने वाली किसी दलील के अभाव में, अपीलकर्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह बिक्री समझौते के मुकदमे में प्रतिवादी के मालिकाना हक को साबित करे। इसलिए, विवाद के बिंदु तय न करने से अपीलकर्ता के साथ अन्याय हुआ है।”
कोर्ट ने मान कौर बनाम हरतार सिंह सांघा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि विशिष्ट निष्पादन के लिए वैध अनुबंध, प्रतिवादी द्वारा उसका उल्लंघन और वादी की तत्परता मुख्य आवश्यकताएं हैं, जो इस मामले में मौजूद थीं।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले CPC के तहत “निर्णय” की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।
न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए:
- दोनों निचली अदालतों के फैसले और डिक्री रद्द किए जाते हैं।
- मामले को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाता है।
- ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी को नोटिस जारी करेगा, दलीलें पूरी करने का समय देगा, औपचारिक विवाद (issues) तय करेगा और दोनों पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर देगा।
- चूंकि यह मुकदमा 2007 का है, इसलिए ट्रायल कोर्ट को इसे “जल्द से जल्द” निपटाने का निर्देश दिया गया है।
केस विवरण ब्लॉक:
- केस टाइटल: प्रमोद श्रॉफ बनाम मोहन सिंह चोपड़ा
- केस नंबर: सिविल अपील नंबर ___ ऑफ 2026 (SLP (C) नंबर 20779 ऑफ 2025 से उत्पन्न)
- पीठ: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह
- दिनांक: 16 अप्रैल, 2026
