एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 195(1)(बी) के तहत प्रक्रियात्मक प्रतिबंध न्यायिक आदेशों के माध्यम से शुरू किए गए मामलों पर लागू नहीं होता है। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में 1994 के साक्ष्य छेड़छाड़
