एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने मेसर्स प्रो निट बनाम केनरा बैंक के निदेशक मंडल और अन्य के मामले
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