गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य द्वारा वित्त पोषित मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने के लिए 2020 में असम विधानसभा द्वारा अनुमोदित विधेयक की वैधता को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने असम निरस्तीकरण अधिनियम 2020 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसने असम मदरसा शिक्षा (प्रांतीयकरण) अधिनियम, 1995 और असम मदरसा शिक्षा
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