सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार YouTuber मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कश्यप की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकारों को नोटिस जारी किया।
“अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा, याचिकाकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती देना चाहता है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति है। संशोधित प्रार्थनाओं पर नोटिस जारी करें।
पीठ ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को केंद्रीय कारागार मदुरै से नहीं ले जाया जाए।”
मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को पोस्ट की गई है।
कश्यप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि कश्यप के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। गिरफ्तार यूट्यूबर पर तमिलनाडु में छह और बिहार में तीन एफआईआर दर्ज हैं।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए कहा, “उसके खिलाफ एनएसए? इस आदमी के खिलाफ यह प्रतिशोध क्यों?”
तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं।
सिब्बल ने मामलों को बिहार स्थानांतरित करने का विरोध करते हुए कहा, “उनके 60 लाख अनुयायी हैं। वह एक राजनेता हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा है। वह पत्रकार नहीं हैं।” दक्षिणी राज्य।
शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को कश्यप की उस याचिका पर केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी।
सिब्बल ने कहा कि कश्यप को पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया जा चुका है और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
कश्यप की ओर से पेश वकील, जिन्होंने कार्रवाई के एक ही कथित कारण को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने की मांग की थी, ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उनके मुवक्किल पर अब एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मदुरै के पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद के अनुसार, कश्यप को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है।
कश्यप 5 अप्रैल को मदुरै जिला अदालत के समक्ष उपस्थित हुए, जिसने उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें मदुरै केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
शीर्ष अदालत में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ तमिलनाडु में दर्ज सभी प्राथमिकियों को बिहार में दर्ज प्राथमिकियों के साथ जोड़ने की मांग की थी।
याचिका में यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कथित हिंसा का मुद्दा मीडिया में व्यापक रूप से बताया गया और याचिकाकर्ता ने 1 मार्च से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर और ट्विटर पर सामग्री लिखकर इसके खिलाफ आवाज उठाई।
