सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी के जिला कलेक्टर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए “वजू” (अनुष्ठान स्नान) के लिए पानी के साथ पर्याप्त संख्या में प्लास्टिक के टब उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया कि कलेक्टर मस्जिद परिसर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
पीठ ने कहा, “सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि ‘वजू’ के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि असुविधा से बचने के लिए पानी के लिए पर्याप्त संख्या में टब उपलब्ध कराए जाएं।”
शीर्ष अदालत ने पहले कलेक्टर को निर्देश दिया था कि मस्जिद परिसर में “वज़ू” के लिए अनुकूल कार्य व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाए।
अदालत अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रमज़ान के महीने के दौरान वाराणसी में मस्जिद परिसर में “वज़ू” की अनुमति मांगी गई थी।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले पिछले साल 20 मई को पारित अपने आदेश का हवाला दिया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि मस्जिद परिसर के अंदर कुछ क्षेत्रों को सील करने के बाद भक्तों को “वज़ू” और वॉशरूम की सुविधा प्रदान की जाए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया था कि कलेक्टर द्वारा एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि एक अनुकूल कार्य व्यवस्था प्रदान की जा सके।
अदालत ने मस्जिद प्रबंधन समिति का यह बयान भी दर्ज किया था कि वह मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने पर भी संतुष्ट होगी।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 नवंबर को मस्जिद परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक “शिवलिंग” पाए जाने का दावा किया गया था।
मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि रमजान का महीना चल रहा है और पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा था कि “वज़ू” के लिए पानी ड्रम से इस्तेमाल किया जा रहा था और रमजान के मद्देनजर पूजा करने वालों की संख्या बढ़ गई थी।
