भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दो भूमि भूखंडों की अधिसूचना रद्द करने से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर, 2020 के पिछले आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
भ्रष्टाचार का यह मामला बेंगलुरु में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष एम एस महादेव स्वामी द्वारा की गई एक निजी शिकायत से उपजा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुमारस्वामी ने जून 2006 से अक्टूबर 2007 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत लाभ के लिए हलगेवदेरहल्ली गांव, उत्तराहल्ली होबली, बेंगलुरु दक्षिण तालुक में दो भूखंडों को गैर-अधिसूचित किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिन रावल और अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पंवार ने कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व किया और सुप्रीम कोर्ट में कुमारस्वामी की याचिका का विरोध किया। 18 जनवरी, 2021 को, सर्वोच्च न्यायालय ने कुमारस्वामी की अपील के संबंध में शिकायतकर्ता और कर्नाटक सरकार दोनों को नोटिस जारी किया था, जिसमें 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1)(बी) में संशोधन के कारण अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि मामले का संज्ञान अपेक्षित मंजूरी के बिना नहीं लिया जाना चाहिए था, भले ही मामला दर्ज होने के समय वह पद पर न हों।
हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पहले निर्धारित किया था कि कथित अपराधों के लिए कुमारस्वामी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। इसने यह भी फैसला सुनाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कार्यवाही अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग थी या न्याय की विफलता का कारण बनी, इस प्रकार उन्हें रद्द करने की आवश्यकता को नकार दिया। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और मामले की बारीकियों के आधार पर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत कोई पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं थी।
