भारत में दहेज हत्या के लगातार बढ़ते मुद्दे पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की गंभीरता को रेखांकित किया और एक मृतक महिला के सास-ससुर की जमानत रद्द कर दी, जो संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी असामयिक मौत में शामिल थे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने दहेज हत्या को एक “गंभीर सामाजिक चिंता” होने पर चिंता व्यक्त की और अदालतों द्वारा ऐसे मामलों में जमानत शर्तों की गहन जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
यह मामला जनवरी 2024 में एक युवती की उसके विवाह के दो साल बाद उसके ससुराल में दुखद मौत से जुड़ा है। उसके ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार परेशान किया जाता था और उसके साथ क्रूरता की जाती थी। इस पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य संदिग्धों – महिला के सास-ससुर को पहले जमानत देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की आलोचना की।
न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दहेज हत्याएं, जो सामाजिक न्याय और समानता की जड़ पर प्रहार करती हैं, आज के समाज में भी होती रहती हैं। न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे इन मामलों में जमानत दिए जाने की परिस्थितियों की गहन जांच करें।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की न्यायिक निगरानी महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब साक्ष्य बताते हैं कि आरोपी पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में सीधे तौर पर शामिल थे। उन्हें जमानत पर रहने देने से मुकदमे की निष्पक्षता से समझौता हो सकता है और आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो सकता है।
दहेज हत्या से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी अपराध की गंभीर प्रकृति और इससे होने वाले प्रणालीगत नुकसान के कारण कड़ी जांच की मांग करती है। न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि इन मामलों में न्यायिक आदेश एक शक्तिशाली सामाजिक संदेश देते हैं और न्यायपालिका को पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता और गंभीरता का प्रदर्शन करना चाहिए।
अदालत ने महिला के सास-ससुर की जमानत रद्द कर दी, लेकिन उसकी दो ननदों की जमानत बरकरार रखी। पीठ ने आरोपी सास-ससुर को जल्द से जल्द निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
