1 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अनिल कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (CWP-1808-2022) मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें नौकरी आवेदन प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटियों की तुलना में व्यक्ति के मौलिक आजीविका के अधिकार को प्राथमिकता दी गई। मामला: याचिकाकर्ता, अनिल कुमार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ निचले
