राजस्थान हाईकोर्ट ने ‘अंतिम निस्तारण’ (Final Disposal) के लिए नियत मामलों में बिना पूर्व सूचना के स्थगन (Adjournment) मांगने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने सरिता कुमारी बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सुनवाई टालने के अनुरोध पर नाराजगी जताते हुए 25,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन
