मदुरै बेंच ने उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी स्थित पत्थर के स्तंभ (दीपथून) पर ‘कार्तिगई दीपम’ तेल का दीप प्रज्वलित करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि यह अपील “अवमानना की कार्यवाही को टालने की मंशा” से दायर की गई प्रतीत होती है।
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के के रामकृष्णन की खंडपीठ ने यह कहते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया कि 1 दिसंबर 2025 के आदेश में दीप प्रज्वलन की जिम्मेदारी तिरुप्परानकुंद्रम अरुलमिघु सुब्रमणिया स्वामी मंदिर प्रबंधन को सौंपी गई थी, लेकिन जब यह पाया गया कि प्रबंधन ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, तो यह जिम्मेदारी रिट याचिकाकर्ताओं (जिसमें रमा रविकुमार भी शामिल हैं) को सौंप दी गई।
खण्डपीठ ने कहा, “यह आदेश में परिवर्तन या संशोधन नहीं है, बल्कि केवल उस व्यक्ति का परिवर्तन है जिसे दीप प्रज्वलन की जिम्मेदारी निभानी थी। अतः यह अपील अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए दायर की गई है और खारिज किए जाने योग्य है।”
यह अपील राज्य सरकार, मदुरै जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त मदुरै शहर द्वारा दायर की गई थी। यह उस आदेश को चुनौती देती थी जिसमें एकल न्यायाधीश ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दीप जलाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की सहायता की अनुमति दी थी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रविंद्रन ने प्रस्तुत किया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती उचित नहीं है और जब अपील का समय शेष था तब अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। राज्य ने यह भी कहा कि एक सौ वर्ष से अधिक समय से कार्तिगई दीपम केवल ‘उच्चि पिल्लैयार मंडपम’ क्षेत्र में जलाया जाता है, न कि पत्थर के स्तंभ पर।
उन्होंने तर्क दिया कि मंदिर भी इस आदेश से प्रभावित पक्ष है और उसे अपील का अवसर मिलना चाहिए था। लिखित याचिका के आदेश के सत्यापन का अवसर दिए बिना अवमानना याचिका का विचार और तत्काल अनुपालन को बाध्य करना “दुर्भावना की गंध” देता है।
राज्य ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश ने अवमानना के दायरे से बाहर जाकर “एक कार्यान्वयन अदालत” की भूमिका निभाई, जो संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के अधिकार क्षेत्र से परे है।
प्रतिबंधात्मक आदेशों पर टिप्पणी करते हुए खंडपीठ ने कहा—
“जब हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि याचिकाकर्ता और अन्य दस लोग दीपथून पर दीप जला सकते हैं, तब उन पर प्रतिबंध आदेश कैसे लगाया जा सकता है।”
केंद्रीय बलों की तैनाती पर अदालत ने कहा—
“जब राज्य मशीनरी ने अपील लंबित होने का हवाला देकर दिशा-निर्देशों को लागू न करने का निर्णय लिया, तब एकल न्यायाधीश द्वारा CISF की सहायता ली गई। यदि परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं तो केंद्रीय बल की सहायता लेना अवैध नहीं है।”
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि गैर-अनुपालन जानबूझकर था या नहीं, यह तय करना एकल न्यायाधीश का अधिकार है— “हम पूर्व निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते।”
न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने अपने निर्देश में उल्लेख किया कि 4 दिसंबर “सर्वालय दीपम डे” है और इसलिए दीप प्रज्वलन उस दिन भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह आदेश पूर्व आदेशों के साथ पढ़ा जाए, केवल तारीख और CISF तैनाती को छोड़कर अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।
1 दिसंबर के आदेश में न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा था कि पत्थर के स्तंभ— दीपथून— पर दीप जलाने से दर्गाह की संरचना प्रभावित नहीं होती क्योंकि दर्गाह उससे कम से कम 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
खंडपीठ के निर्णय के बाद, तिरुप्परानकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून पर कार्तिगई दीपम प्रज्वलन का मार्ग न्यायिक रूप से स्पष्ट हो गया है।
