आपराधिक न्यायशास्त्र और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान के खिलाफ दर्ज दहेज हत्या और क्रूरता के मामले को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि घटना के स्थान से पति की अनुपस्थिति साबित करने वाले बीएसएफ के आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड और उसी साक्ष्य के आधार पर सह-आरोपी सास-ससुर की पहले हो चुकी बरीयत के बाद अभियोजन का मामला पूरी तरह से निराधार हो जाता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मेरठ जिले के इंचौली थाने में 13 जून 2016 को दर्ज हुई एक प्राथमिकी (FIR) से जुड़ा है, जो मृतका के पिता की शिकायत पर दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता पति और उसके परिवार के सदस्यों ने टाटा सफारी कार की मांग को लेकर उसकी बेटी को प्रताड़ित किया और अंततः फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-ए, 304-बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत चार्जशीट दाखिल की। इसी एफआईआर से उत्पन्न एक अन्य सत्र सुनवाई में, याचिकाकर्ता के माता-पिता को मेरठ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह बरी कर दिया था। अदालत ने पाया था कि अभियोजन पक्ष दहेज मांग या हत्या में संलिप्तता के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।
बीएसएफ में तैनात याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत याचिका दायर कर चार्जशीट और अदालती कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। उसने आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड पेश कर दिखाया कि घटना के समय वह मेरठ से दूर ड्यूटी पर तैनात था। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अलिबाई (घटनास्थल से दूर होने) का दावा तथ्य का एक विवादित प्रश्न है, जिसे केवल पूर्ण विचारण (ट्रायल) के दौरान ही साबित किया जा सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता के तर्क:
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने एक आधिकारिक और असंदिग्ध दस्तावेज को निजी व्यक्तियों के साधारण अलिबाई दावे के समान मानकर भूल की। उन्होंने अदालत के समक्ष निम्नलिखित बिंदु रखे:
- घटना के तुरंत बाद तैयार पंचायतनामे में दर्ज था कि मकान का मुख्य द्वार और वह कमरा जहां शव लटका मिला था, दोनों अंदर से बंद थे, जिन्हें पुलिस ने कुंडी तोड़कर खोला था। यह तथ्य जबरन हत्या के अभियोजन सिद्धांत के विपरीत है।
- पोस्टमाार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी से दम घुटना बताया गया था और शरीर पर संघर्ष या चोट के कोई अन्य निशान नहीं थे।
- बीएसएफ के 141 बटालियन द्वारा जारी 3 अक्टूबर 2016 का आधिकारिक प्रमाण पत्र साबित करता है कि याचिकाकर्ता 27 मई से 22 जून 2016 तक शिलांग से नई दिल्ली के बीच आधिकारिक डाक ले जाने की ड्यूटी पर तैनात था और घटना के दिन वह शिलांग में उपस्थित था।
- समान साक्ष्यों के आधार पर माता-पिता का बरी होना अभियोजन के मुख्य आधार को समाप्त करता है।
उत्तरदाताओं के तर्क:
राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा:
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 और 103 के तहत अलिबाई साबित करने का भार पूरी तरह से आरोपी पर होता है।
- राजेंद्र सिंह बनाम यूपी राज्य और शेख सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामलों का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट धारा 482 के तहत सुनवाई करते हुए अलिबाई पर फैसला नहीं सुना सकता।
- चार्जशीट में 17 गवाहों का उल्लेख है, जिनकी विश्वसनीयता की जांच ट्रायल में जिरह के जरिए ही संभव है।
कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का विश्लेषण चार मुख्य पहलुओं पर किया:
- चिकित्सीय और पंचायतनामा साक्ष्य: कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी के निशान के अलावा कोई अन्य बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले। इसके अतिरिक्त, कमरे और मुख्य दरवाजे का अंदर से बंद होना एक ऐसा महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जो अभियोजन की कहानी का खंडन करता है।
- सैन्य सेवा रिकॉर्ड और साधारण अलिबाई का अंतर: राजेंद्र सिंह मामले से इस केस को अलग बताते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि जहां निजी शपथ पत्रों पर आधारित अलिबाई के दावों पर विचारण की आवश्यकता होती है, वहीं सशस्त्र बलों द्वारा बनाए गए आधिकारिक रिकॉर्ड पर संदेह नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा:
“जहां सवालिया सामग्री संघ के सशस्त्र बलों के एक अंग द्वारा अपने सामान्य कर्तव्य के दौरान तैयार किया गया एक आधिकारिक रिकॉर्ड है, जिसे जांच के शुरुआती चरण में ही रिकॉर्ड पर रखा गया है, और अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष भी कभी इसे फर्जी, गढ़ा हुआ या अविश्वसनीय नहीं ठहराया गया—जिन्होंने खुद स्वीकार किया था कि घटना के समय आरोपी के ड्यूटी पर होने के साक्ष्य मिले थे—ऐसी सामग्री ‘प्रशांत भारती’ और ‘हर्षेंद्र कुमार’ के मामलों में परिकल्पित अकाट्य सामग्री का रूप धारण कर लेती है, और इस पर शुरुआती स्तर पर ही विचार किया जाना आवश्यक है।”
“इसके विपरीत विचार रखना प्रक्रियात्मक औपचारिकता को तात्विक न्याय से ऊपर स्थान देना होगा और विपरीत परिस्थिति में अकाट्य व स्वीकार्य साक्ष्य होने के बावजूद एक निर्विवाद रूप से अनुपस्थित आरोपी को पूर्ण सत्र सुनवाई की पीड़ा से गुजरने के लिए मजबूर करना होगा।”
- फोन कॉल रिकॉर्ड की अनुपस्थिति: कोर्ट ने उल्लेख किया कि यद्यपि दहेज प्रताड़ना दूर से भी दी जा सकती है, लेकिन जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ता को घटना से जोड़ने के लिए कभी भी कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) हासिल करने का प्रयास नहीं किया।
- सह-आरोपियों की बरीयत का प्रभाव: पीठ ने माना कि जिस साक्ष्य के आधार पर माता-पिता बरी हो चुके हैं, उसी साक्ष्य पर पति के खिलाफ मुकदमा चलाना कानूनी रूप से व्यर्थ की कसरत होगी।
राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर मामले में निर्धारित चार-चरणीय परीक्षण को लागू करते हुए, कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पूर्णतः प्रामाणिक और अभियोजन के आरोपों को खारिज करने के लिए पर्याप्त है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का 12 दिसंबर 2025 का आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही, मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित एफआईआर संख्या 227/2016, चार्जशीट संख्या 09A/16 और आपराधिक मामला संख्या 147/2018 की समस्त कार्यवाही को याचिकाकर्ता पति के हद तक रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सह-आरोपियों की बरीयत के फैसले को प्रभावित नहीं करता है।
मामले का विवरण
मामले का शीर्षक: राहुल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य
वाद संख्या: क्रिमिनल अपील नंबर… ऑफ 2026 (विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल) नंबर 2939/2026 से उद्भूत)
पीठ: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह
निर्णय की तिथि: 11 अगस्त 2026
