रिश्वत की मांग और स्वीकारोक्ति साबित होना भ्रष्टाचार के मामले में अनिवार्य शर्त, केवल बरामदगी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अरुण पल्ली शामिल थे, ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अवैध रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकारोक्ति का ठोस प्रमाण होना एक अनिवार्य शर्त है। अदालत ने माना कि जब तक रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने की बात साबित न हो, तब तक केवल कथित रिश्वत की रकम बरामद हो जाना ही किसी आरोपी को दोषी ठहराने का आधार नहीं बन सकता। इसी कानूनी सिद्धांत के तहत शीर्ष अदालत ने एक दिवंगत राजस्व कर्मचारी (पटवारी) की दोषसिद्धि और दो साल के कारावास की सजा को रद्द करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पंजाब के एक पटवारी जसविंदर सिंह से जुड़ा है। उन पर आरोप था कि उन्होंने कुलवंत सिंह नामक व्यक्ति से उनके दिवंगत भाई की जमीन का इंतकाल (म्यूटेशन) कानूनी वारिसों के नाम दर्ज करने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में दोनों के बीच 9,500 रुपये में बात तय हुई।

शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना विजिलेंस ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को दी, जिसके बाद 19 अप्रैल 2002 को एक ट्रैप (जाल) बिछाया गया। शिकायतकर्ता को 500-500 रुपये के 19 नोट फिनॉल्फ्थलीन पाउडर लगाकर दिए गए। ओंकार सिंह को शैडो विटनेस (छाया गवाह) बनाया गया और हरनंदन सिंह व बलकार सिंह को सरकारी गवाह के रूप में शामिल किया गया। अभियोजन के अनुसार, शिकायतकर्ता ने पटवारी के मांगने पर उसे रुपये सौंपे, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने पटवारी को पकड़कर नकदी बरामद की और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलवाने पर उसका रंग गुलाबी हो गया।

विशेष न्यायाधीश, होशियारपुर ने 25 फरवरी 2004 को जसविंदर सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 नवंबर 2013 को इस सजा के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान आरोपी पटवारी का निधन हो गया, जिसके बाद उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया।

गवाहों के बयान और अभियोजन के दावों में विरोधाभास

अभियोजन ने अपना मामला साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए, जबकि आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए बचाव में एक गवाह प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता कुलवंत सिंह (पीडब्ल्यू-1) ने अदालत में कहा कि जसविंदर सिंह ने पैसे मांगे, रिश्वत ली और नोटों को अपनी पैंट की जेब में रख लिया, जहां से उन्हें बरामद किया गया।

हालांकि, मुख्य शैडो विटनेस ओंकार सिंह (पीडब्ल्यू-2) की गवाही ने अभियोजन के मामले को कमजोर कर दिया। ओंकार सिंह ने स्वीकार किया कि वह आरोपी के दफ्तर से बाहर आ गया था क्योंकि पटवारी खुद को व्यस्त दिखा रहा था। उसने साफ कहा कि उसके सामने न तो पैसे दिए गए और न ही बरामद किए गए। इतना ही नहीं, ओंकार सिंह ने यह भी बताया कि विजिलेंस टीम ने उसे बताया था कि पैसे आरोपी की कमीज की जेब से मिले थे, जो कि शिकायतकर्ता के उस दावे से बिल्कुल उलट था जिसमें उसने पैंट की जेब से नोट बरामद होने की बात कही थी। वहीं, सरकारी गवाह हरनंदन सिंह (पीडब्ल्यू-4) ने भी जिरह के दौरान माना कि उसके सामने शिकायतकर्ता ने आरोपी को पैसे नहीं सौंपे थे।

अदालत का विश्लेषण और पूर्व के निर्णयों का संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष के स्वतंत्र गवाह न तो रिश्वत मांगने और न ही उसे लेने की पुष्टि कर सके हैं।

अदालत ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तीन प्रमुख पूर्व निर्णयों का विशेष उल्लेख किया:

• पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में अदालत की टिप्पणी: “अवैध रिश्वत की मांग का सबूत ही अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(d)(i) व (ii) के तहत अपराध का मुख्य आधार है और इसके अभाव में निश्चित रूप से आरोप विफल हो जाएगा। मांग के प्रमाण के बिना केवल अवैध रिश्वत के रूप में किसी रकम को कथित तौर पर स्वीकार करना या उसकी बरामदगी होना ही अधिनियम की इन दोनों धाराओं के तहत आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके स्वाभाविक निष्कर्ष के रूप में, अभियोजन का अवैध रिश्वत की मांग को साबित करने में विफल रहना घातक होगा और धारा 7 या 13 के तहत आरोपी व्यक्ति से केवल रकम की बरामदगी होने से ही उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।”
• नीरज दत्ता बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) मामले में पांच जजों की संविधान पीठ का निष्कर्ष: “अभियोजन पक्ष द्वारा किसी लोक सेवक द्वारा अवैध रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकारोक्ति को विवादित तथ्य के रूप में साबित करना, अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(d)(i) व (ii) के तहत आरोपी लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए अनिवार्य शर्त है।”
• अमन भाटिया बनाम राज्य मामले में अदालत का मत: “यह भली-भांति स्थापित सिद्धांत है कि केवल रंग लगे नोटों की बरामदगी ही पीसी एक्ट के तहत किसी आरोपी पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(d) के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए यह संदेह से परे साबित होना चाहिए कि लोक सेवक ने उस रकम को रिश्वत मानते हुए स्वेच्छा से स्वीकार किया था। अदालतों ने लगातार यह दोहराया है कि पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए रिश्वत की मांग एक अनिवार्य शर्त है।”

वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए पीठ ने कहा: “ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि न तो रिश्वत की मांग और न ही उसकी स्वीकारोक्ति को साबित माना जा सकता है। वस्तुतः, किसी ने भी अपीलकर्ता को रिश्वत मांगते नहीं देखा और न ही किसी ने पीडब्ल्यू-1 द्वारा अपीलकर्ता को रिश्वत के पैसे सौंपते या अपीलकर्ता द्वारा उसे स्वीकार करते देखा।”

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब रिश्वत की मांग और स्वीकारोक्ति दोनों ही साबित नहीं हो सकीं, तो निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, शीर्ष अदालत ने विशेष न्यायाधीश, होशियारपुर और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को निरस्त कर दिया। अदालत ने निर्णय दिया कि दिवंगत जसविंदर सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके और उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: जसविंदर सिंह (मृतक, कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से) बनाम पंजाब राज्य
वाद संख्या: आपराधिक अपील संख्या 2137/2014
पीठ: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अरुण पल्ली
निर्णय की तिथि: 22 सितंबर 2026