सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) प्राप्त हुई, जिसे ‘ग्लोबल पीस इनिशिएटिव’ के अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता के ए पॉल ने दायर किया है। जनहित याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल के दौरान तिरुपति लड्डू की तैयारी में पशु वसा के कथित उपयोग की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की गई है।
यह नई जनहित याचिका न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा विचाराधीन चार अन्य याचिकाओं की सूची में शामिल हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए जाने के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया कि इन पवित्र प्रसादों में मिलावटी घी सहित घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था।
30 सितंबर को एक सत्र के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने देवताओं को राजनीतिक विवादों से दूर रखने की आवश्यकता पर टिप्पणी की और एक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट में अस्पष्टता को उजागर किया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि इस्तेमाल किया गया घी वास्तव में लड्डू में इस्तेमाल किया गया घी नहीं हो सकता है।
पीठ ने सवाल किया, “रिपोर्ट से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह वह घी नहीं है जिसका इस्तेमाल किया गया है। जब तक आप निश्चित नहीं हैं, तो आपने इसे सार्वजनिक कैसे किया?” पॉल की याचिका में लड्डू प्रसादम के महत्व पर जोर दिया गया है, जो सबसे बड़े हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में एक पूजनीय प्रसाद है। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपों ने न केवल भक्तों को परेशान किया है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित मौलिक धार्मिक अधिकारों का भी संभावित रूप से उल्लंघन किया है। याचिका में इन आरोपों से उत्पन्न संभावित सांप्रदायिक तनाव को संबोधित किया गया है, जिसमें तिरुपति लड्डू की पवित्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया है।
पॉल ने कहा, “इसकी पवित्रता पर कोई भी समझौता न केवल लाखों भक्तों को प्रभावित करता है, बल्कि इस संस्थान की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है,” उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी याचिका का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को राजनीतिक और भ्रष्ट प्रभावों से बचाना है। पशु वसा के उपयोग के बारे में सीएम नायडू के दावे ने एक गरमागरम राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने उन पर राजनीतिक लाभ के लिए “घृणित आरोपों” का उपयोग करने का आरोप लगाया है। जवाब में, सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने अपने दावों के समर्थन में एक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रसारित की, जिससे चल रहे विवाद को और बढ़ावा मिला।
