सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में रहने वाले स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा कि स्मार्टा ब्राह्मण एक धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं और इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी
