बिजली से करंट लगने के मामलों में रिट क्षेत्राधिकार और टॉर्टियस दायित्व (अपकृत्य जवाबदेही) से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जहाँ विवादित तथ्य शामिल होते हैं, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मुआवजे की मांग करने वाली रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। अदालत ने यह
विवादित तथ्यों वाले मामलों में बिजली से मौत पर मुआवजे के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं, बिजली कंपनियों पर सख्त जवाबदेही का सिद्धांत लागू: सुप्रीम कोर्ट
