सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जेलों में विचाराधीन कैदियों और दोषियों के रिकॉर्ड से “जाति” कॉलम और किसी भी अन्य जाति संदर्भ को हटाने के अपने हालिया निर्देश के बारे में स्पष्टीकरण दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ मिलकर पुष्टि की कि इस कदम से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डेटा संग्रह प्रयासों में बाधा नहीं आएगी।
यह स्पष्टीकरण 3 अक्टूबर के ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर आया है, जिसमें अदालत ने जेलों में जाति-आधारित भेदभाव – जैसे कि जाति के आधार पर श्रम और बैरकों का पृथक्करण और गैर-अधिसूचित जनजातियों और आदतन अपराधियों के कैदियों के खिलाफ पूर्वाग्रह – को असंवैधानिक माना था। इस फैसले ने दस राज्यों के जेल मैनुअल नियमों को लक्षित किया, जो इस तरह के पूर्वाग्रहों को कायम रखते हैं।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर, जिनकी याचिका के कारण यह फैसला आया, ने चिंता जताई कि अदालत के पहले के फैसले से एनसीआरबी के चल रहे डेटा संग्रह में बाधा आ सकती है। गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्पष्टीकरण की आवश्यकता का समर्थन किया, जिसे पीठ ने स्वीकार किया कि आदर्श रूप से एनसीआरबी से ही आना चाहिए था।
न्यायाधीशों ने अक्टूबर के फैसले से अपने रुख को दोहराया, इस बात पर जोर देते हुए कि “सम्मान के साथ जीने का अधिकार” सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए, यहां तक कि जेल में बंद लोगों को भी। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, केंद्र और संबंधित राज्यों को भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट को अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए तीन महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल और कानूनों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया।
