देश की उच्च न्यायपालिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जुलाई 2025 को हुई बैठक में छह विभिन्न हाईकोर्टों के लिए कुल 33 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता दोनों शामिल हैं।
नीचे सिफारिश की गई नामों की पूरी सूची दी गई है:
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
- अधिवक्ता:
- श्री तुहिन कुमार गेडेला
- श्री तुहिन कुमार गेडेला
दिल्ली हाईकोर्ट
- न्यायिक अधिकारी:
- श्री विनोद कुमार
- श्री विनोद कुमार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- न्यायिक अधिकारी:
- श्री राजेश कुमार गुप्ता
- श्री आलोक अवस्थी
- श्री रत्नेश चंद्र सिंह बीसेन
- श्री भगवती प्रसाद शर्मा
- श्री प्रदीप मित्तल
- श्री राजेश कुमार गुप्ता
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- न्यायिक अधिकारी:
- श्री विरेंद्र अग्रवाल
- सुश्री मंदीप पन्नू
- श्री परमोद गोयल
- सुश्री शालिनी सिंह नागपाल
- श्री अमरिंदर सिंह ग्रेवाल
- श्री सुभाष मेहला
- श्री सूर्य प्रताप सिंह
- सुश्री रुपिंदरजीत चहल
- सुश्री अराधना सावनी
- श्री यशवीर सिंह राठौर
- श्री विरेंद्र अग्रवाल
राजस्थान हाईकोर्ट
- अधिवक्ता:
- श्री अनुरूप सिंघी
- श्री अनुरूप सिंघी
- न्यायिक अधिकारी:
- श्रीमती संगीता शर्मा
- श्रीमती संगीता शर्मा
तेलंगाना हाईकोर्ट
- अधिवक्ता:
- श्री गौस मीरा मोहिउद्दीन
- श्री चेलापति राव सुद्धाला
- श्री वकीटी रामकृष्ण रेड्डी
- श्री गडी प्रवीण कुमार
- श्री गौस मीरा मोहिउद्दीन
इन सिफारिशों को अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यह निर्णय लंबित पदों को भरने और न्यायपालिका में बार और बेंच के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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