सजा निलंबित करने की शर्त के रूप में NI एक्ट की धारा 148 के तहत न्यूनतम 20% राशि जमा करना अनिवार्य नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सजा को निलंबित करने की शर्त के रूप में एनआई अधिनियम की धारा 148 के तहत न्यूनतम 20% राशि जमा करना अनिवार्य नहीं है, कोर्ट इसे कम भी कर सकती है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को

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