हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ की अध्यक्षता में एक निर्णय में निचली अदालत के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें शकुंतला देवी और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें वाद पर स्टाम्प ड्यूटी की पर्याप्तता को चुनौती दी गई थी। शकुंतला देवी एवं अन्य बनाम केवल सिंह एवं अन्य का मामला इस कानूनी प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या अपर्याप्त स्टाम्पिंग के कारण वाद को पूरी तरह खारिज किया जा सकता है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2014 में केवल सिंह (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर एक सिविल मुकदमे से उत्पन्न हुआ था, जो साक्ष्य चरण तक पहुंच गया था। वादी केवल सिंह ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिसमें गवाह संख्या 10 (पीडब्लू-10) की गवाही और एक स्पॉट मैप (एक्सटेंशन पीडब्लू-10/ए) शामिल था, जिसमें 41,06,286 रुपये की प्रतिकृति लागत दर्शाई गई थी। वादी द्वारा अपना साक्ष्य बंद करने के बाद, प्रतिवादियों ने धारा 151 सीपीसी के साथ आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क दिया गया कि वादपत्र पर अपर्याप्त रूप से स्टाम्प लगाया गया था और हिमाचल प्रदेश न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार उचित न्यायालय शुल्क नहीं लगाया गया था।
शामिल कानूनी मुद्दे
याचिकाकर्ताओं ने अपर्याप्त स्टाम्प के आधार पर वादपत्र को खारिज करने की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि वादी पीडब्लू-10 द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन के आधार पर उचित न्यायालय शुल्क लगाने में विफल रहा। प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या वादी को कमी को ठीक करने का अवसर दिए बिना उचित स्टाम्प शुल्क की कमी के कारण वादपत्र को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है।
न्यायालय का निर्णय
न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन को खारिज करना उचित था। न्यायालय ने माना कि आवेदन समय से पहले दायर किया गया था, केवल पीडब्लू-10 के साक्ष्य पर निर्भर करते हुए, जिसके कारण वादपत्र को तत्काल खारिज नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति दुआ ने इस बात पर जोर दिया कि आदेश 7 नियम 11(सी) सीपीसी के अनुसार, अपर्याप्त स्टाम्पिंग के कारण वादपत्र स्वतः खारिज नहीं होता। न्यायालय के पास वादी को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर स्टाम्प की कमी को ठीक करने का निर्देश देने का अधिकार है। निर्णय में स्पष्ट किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत स्पॉट मैप (एक्सटेंशन पीडब्लू-10/ए) के साक्ष्य मूल्य को अंतिम बहस के दौरान माना जाएगा, न कि अस्वीकृति के लिए एक स्वतंत्र आधार के रूप में।
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न्यायालय ने कहा, “केवल स्टाम्प शुल्क में कमी के कारण वादपत्र को तत्काल खारिज नहीं किया जा सकता”, वादी को ऐसे दोषों को ठीक करने का अवसर देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए।
पक्ष और प्रतिनिधित्व
याचिकाकर्ता शकुंतला देवी और अन्य का प्रतिनिधित्व श्री सुमित सूद की ओर से अधिवक्ता रोहित ने किया। उल्लेखनीय है कि इस सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ।
