ROR एक्ट: सुओ मोटो रिवीजन शुरू करने से पहले अलग से नोटिस देना जरूरी नहीं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला

भूमि राजस्व कानूनों के तहत रिवीजन (पुनरीक्षण) क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि ‘आंध्र प्रदेश राइट्स इन लैंड एंड पट्टादार पासबुक्स एक्ट, 1971’ (ROR एक्ट) की धारा 9 के तहत सुओ मोटो (स्वतः संज्ञान) रिवीजन कार्यवाही शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी के लिए

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