एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अगस्त 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें महिला अपराधियों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की प्रयोज्यता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया गया। इस मामले में एक याचिकाकर्ता ने कथित रूप से गंभीर यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO
