शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत से शासन जारी रखने की अनुमति देने की वकालत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।
वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर जनहित याचिका में निर्बाध शासन सुनिश्चित करने के लिए सीएम केजरीवाल को कैबिनेट मंत्रियों के साथ जुड़ने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था की सुविधा देने की मांग की गई है।
जनहित याचिका में मीडिया घरानों को सीएम केजरीवाल के संभावित इस्तीफे और राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बारे में सनसनीखेज खबरें देने से रोकने की भी मांग की गई है।
इसके अलावा, इसमें भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को निशाना बनाते हुए आरोप लगाया गया है कि उनके विरोध और बयान राजनीति से प्रेरित इरादों के साथ केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अनुचित दबाव बनाते हैं, शांति और यातायात प्रवाह को बाधित करते हैं।
प्रसाद की याचिका में दिल्ली के शासन के सराहनीय ट्रैक रिकॉर्ड पर जोर दिया गया है, खासकर पिछले सात वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में। इसका तर्क है कि राष्ट्रीय राजधानी में वर्तमान परिस्थितियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
यह कहते हुए कि न तो संविधान और न ही कोई कानून मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों को जेल से शासन करने से रोकता है, प्रसाद की याचिका में लोगों के कल्याण के लिए शासन में निरंतरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया गया है।
“चूंकि संविधान के निर्माता इस बात को लेकर काफी सतर्क थे कि ऐसी स्थिति आ सकती है जब देश की राजनीति सबसे बुरे दौर में पहुंच जाएगी और उस समय जनता के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि कोई बाध्यता न हो या प्रसाद कहते हैं, ”इस्तीफे के लिए कोई बाध्यता नहीं है, अन्यथा किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए उसी कार्यप्रणाली को दोहराने से गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।”
याचिका में शराब नीति मामले में कथित राजनीतिक उद्देश्यों और झूठे निहितार्थों को जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम केजरीवाल की कैद के बीच दिल्ली के असाधारण शासन का हवाला देते हुए अदालत से शीघ्र विचार करने का आग्रह किया गया है।
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“अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। इसके अलावा 07 फरवरी 2015 को हुए पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 70 में से 67 सीटें जीतीं, उपरोक्त अनुपात से पता चलता है कि श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली का शासन भारत में एक अभूतपूर्व कदम है, ”प्रसाद की याचिका में कहा गया है।
याचिका में संवैधानिक सुरक्षा उपायों और मुख्यमंत्री की कानूनी दुविधा के बावजूद शासन की निरंतरता बनाए रखने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है।
