हाल ही में एक कानूनी घटनाक्रम में, अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 14 जुलाई को दिए गए उनके विवादित बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस बयान में कहा गया था कि “पार्टी संगठन सरकार से बड़ा होता है”, इस बयान पर काफी आलोचना हुई है, जिससे मौर्य के संवैधानिक पद की पवित्रता और अखंडता पर सवाल उठ रहे हैं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि मौर्य की टिप्पणी उनके पद की गरिमा को कम करती है और सरकार की पारदर्शिता और शुद्धता पर संदेह पैदा करती है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राज्यपाल और चुनाव आयोग दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया या खंडन न होना इस मुद्दे को और जटिल बनाता है, जो इसे गंभीर चिंता का विषय बनाता है।
इसके अलावा, याचिका में मौर्य के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन पर सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। वकील का तर्क है कि ऐसे रिकॉर्ड वाले किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद पर नियुक्त करना अनुचित है और यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।
