केंद्र सरकार ने दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाईकोर्ट में 14 न्यायिक अधिकारियों की जज और अपर जज के रूप में नियुक्ति अधिसूचित कर दी है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने 19 सितंबर को इन नियुक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने संविधान के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श के बाद ये नियुक्तियां की हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर 2026 को हुई अपनी बैठक में इन हाईकोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारियों के नामों पर विचार किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
जज के रूप में नियुक्त:
- निवेदिता अनिल शर्मा
- निशा सहाय सक्सेना
- संजय शर्मा
अपर जज के रूप में नियुक्त:
- भारत पराशर
- डॉ. अदिति चौधरी
- दिनेश भट्ट
- अरुण भारद्वाज
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट के लिए कुल आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। इनमें गुरविंदर पाल सिंह का नाम भी शामिल था। हालांकि, कानून मंत्री की ओर से जारी ताजा नियुक्ति सूची में उनका नाम शामिल नहीं है।
जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट
जज के रूप में नियुक्त:
- यश पॉल बौर्नी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को यश पॉल बौर्नी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
झारखंड हाईकोर्ट
जज के रूप में नियुक्त:
- मनोज प्रसाद
- अखिल कुमार
- राम शर्मा
इन तीनों न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर की बैठक में की थी।
कर्नाटक हाईकोर्ट
अपर जज के रूप में नियुक्त:
- उषारानी
- के.एस. भरत कुमार
- नेराले वी. भवानी
इन तीनों न्यायिक अधिकारियों को कर्नाटक हाईकोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को की थी।
इस तरह केंद्र सरकार ने चार हाईकोर्ट में कुल 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित की है।
