एक ऐतिहासिक निर्णय में, उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए कार्य करने वाली स्थायी समिति के पास किसी अधिवक्ता के नाम को पूर्ण न्यायालय में विचार के लिए अग्रेषित करने से रोकने या स्थगित करने का अधिकार नहीं है। बंशीधर बाग बनाम उड़ीसा हाईकोर्ट एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 14219/2022)
