एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप में, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नागालैंड में 935 पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति को रद्द कर दिया, यह फैसला सुनाया कि उनकी भर्ती अपेक्षित सार्वजनिक विज्ञापनों के बिना की गई थी। जनवरी 2018 और अक्टूबर 2019 के बीच की गई नियुक्तियों में पारदर्शिता और मानक सार्वजनिक सेवा भर्ती प्रोटोकॉल का पालन नहीं पाया गया।
न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ ने 2022 में एक बेरोजगार युवक द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने नागालैंड सरकार को एक नई, पारदर्शी चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसमें समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में विज्ञापन देना अनिवार्य किया गया है।
अपने फैसले में, न्यायमूर्ति बरुआ ने भर्ती प्रक्रिया को सुधारने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, निर्देश दिया कि नए चयन अधिमानतः छह महीने के भीतर संपन्न हो जाएं। निर्णय में यह भी प्रावधान है कि जिनकी नियुक्तियाँ अमान्य कर दी गई थीं, वे अपनी पात्रता बनाए रखते हुए आगामी प्रक्रिया में पुनः आवेदन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का आदेश दिया, हालाँकि इसने पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक कठोर बुनियादी योग्यताओं और शारीरिक मानदंडों को बरकरार रखा।
एक अंतरिम व्यवस्था में, न्यायमूर्ति बरुआ ने 935 प्रभावित नियुक्तियों को छह महीने की अवधि या नई भर्ती प्रक्रिया के अंतिम रूप दिए जाने तक, जो भी पहले हो, अपनी भूमिकाओं में बने रहने की अनुमति दी। इस उपाय का उद्देश्य पुलिस बल की परिचालन आवश्यकताओं को प्रभावित पक्षों के अधिकारों और वैध भर्ती प्रथाओं की आवश्यकता के साथ संतुलित करना है।
