गुजरात हाईकोर्ट ने मार्शल अमुभाई वदारिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (आर/सीआर.एमए/21237/2019) के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए आवेदक के खिलाफ बलात्कार और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उल्लंघन के आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति दिव्येश ए. जोशी की अध्यक्षता वाली अदालत ने 19
अगर सहमति स्वेच्छा से दी गई हो तो शादी का वादा करना बलात्कार नहीं माना जाता: गुजरात हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की
