हाल के एक फैसले में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को संबोधित किया कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच करने के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इस मामले में एक मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) शामिल था जिसने राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उसके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द
पीसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत कोई पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है जहां लोक सेवक से वसूली के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है: हाईकोर्ट
