हाल के एक फैसले में, पटना के हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी और व्यभिचार के आरोपों से जुड़े एक मामले में बच्चे को दिए गए भरण-पोषण भत्ते को रद्द कर दिया। 11 मई, 2023 को जस्टिस डॉ. अंशुमान ने फैसला सुनाया। 2016 के क्रिमिनल रिवीजन वाला मामला एक
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