हाल ही में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक शस्त्र लाइसेंस को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि लाइसेंस धारक के परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसलिए अदालत ने दमन डीएम के आदेश को रद्द कर दिया। 8 अक्टूबर, 2018 को, डीएम ने जिग्नेश पटेल
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