इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इस मामले में, हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि उम्मीदवारों को प्रतिबंध का आदेश पारित करने से पहले प्राधिकरण द्वारा भरोसा की गई सामग्री के साथ सामना करना चाहिए। मामले में याचिकाकर्ताओं का एक समूह शामिल था, जिन्होंने रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी), उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा ग्रुप-डी पदों
