संसद में हाल ही में हुए एक सत्र में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने घोषणा की कि सरकार का उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए बाध्य करने वाला कानून लाने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा एक चर्चा के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में दिया।
सांसद तन्खा ने संसदीय स्थायी समिति की अगस्त 2023 की रिपोर्ट “न्यायिक प्रक्रियाएँ और उनके सुधार” की सिफारिशों पर सरकार के रुख के बारे में एक सवाल पूछा था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि न्यायाधीशों को संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होना चाहिए।
मंत्री मेघवाल ने न्यायपालिका के भीतर संपत्ति घोषणा के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के कानून को लागू करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 1997 और 2009 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्यायालय बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार, कुछ न्यायिक मानकों को बनाए रखने और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर न्यायाधीशों की संपत्ति के विवरण का खुलासा करने के लिए संकल्प लिए गए थे।
आगे विस्तार से बताते हुए, मंत्री ने कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभागीय संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद अनिवार्य संपत्ति घोषणा की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायाधीशों की एक समिति का हवाला दिया। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2020) के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रकाश डाला, जो इस तरह की घोषणाओं की पारदर्शिता से निपटता है।
मंत्री मेघवाल के अनुसार, समिति ने पहले के निर्णयों की पुष्टि की, जिसके अनुसार प्रत्येक न्यायाधीश को पदभार ग्रहण करने और किसी भी महत्वपूर्ण अधिग्रहण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को अपनी संपत्ति घोषित करने की आवश्यकता होती है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि इन घोषणाओं का अनुपालन करने वाले न्यायाधीशों के नाम सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध किए जाएं – एक प्रस्ताव जिसे सीजेआई से अनुमोदन के बाद लागू किया गया है।
